ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਧ-ਫੁੱਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੇਤ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰੇਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 25% ਰੇਤ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੋਈ ਖੁਦ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
