ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 505 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੀ 140 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 71.40 ਲੱਖ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ-ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਮੂਲ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
