ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪੁਨਰਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੈਂਚ ਨੇ
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੀਐੱਸਈਆਰਸੀ ਦੇ 2016 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਆਧਾਰ ਪੀਐੱਸਈਆਰਸੀ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੀ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਣ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
