ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 2.987 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ (ਐਮਏਐਫ) ਪਾਣੀ ਦਾ 103 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 21 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 5.512 ਐਮਏਐਫ ਕੋਟੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ,”CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ BBMB ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.0001 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ,” CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। “ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਨ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। “27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ,” CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਜਿਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
