ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 147 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 890 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 537 ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 353 ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 249 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (169), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (87), ਸੰਗਰੂਰ (79), ਪਟਿਆਲਾ (46), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (41), ਬਠਿੰਡਾ (38) ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ (35) ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ – ਕਣਕ – ਬੀਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 31.72 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਅਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 59.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 386 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 19.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 13.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 223 (ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 302 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
