ਲਖਨਊ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।
ਏਸੀਜੇਐਮ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੁਪਤ ਐਕਟ 1923, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੇਸ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਖਨਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
