ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਬੇਲਾ ਅਸਟੇਟ ਝੁੱਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 728 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 727 ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਥਾਨਕ SDM ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਲਾ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 0’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ “ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ” ਕਿਹਾ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਬੇਲਾ ਅਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਬੇਲਾ ਅਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 729 ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 728 ਨਾਮ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 728 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ 727 ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, 728/727 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 729 ਵਿੱਚੋਂ 728 ਨਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ 2002 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ SIR ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ “ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰ” ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁਣ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ SIR ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਿਮ ਦਿੱਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀਐਲਓ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
