ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਸਮਿਟ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵੋਟਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ?’
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?”
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਵੋਟਰ’ ਜਾਂ ‘ਗੈਰ-ਵੋਟਰ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵੋਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?
‘2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਗਏ’
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 11 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
