ਮੋਹਾਲੀ – ਰੀਅਲਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।
ਬਾਜਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (BDL) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ, ‘ਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ (GOWO) ਨੂੰ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 1,500 ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, GOWO ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ, GOWO ਦੁਆਰਾ ਬੱਜਵਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਡੁੱਬ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਜਵਾ ਦਾ ਕੰਮ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ “ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ 53 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੱਜਵਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੱਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
