ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਜੇਐਲ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1938 ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ, ਏਜੇਐਲ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ 2011-12 ਵਿੱਚ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
