ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਐਲਮੈਂਟਰੀ) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਲੈਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਉੱਚਿਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਯੋਗ ਸਕੂਲ ਲੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਕਲੱਸਟਰ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਫੰਡ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ‘ਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।
