ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 5460/VB/AS-7 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੰਬਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
