ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। 2017 ‘ਚ 2 ਮਹਿਲਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ 2002 ‘ਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ 2019 ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
