ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ 1996 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-, ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਣੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਟਾਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1996 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਸੀਏਪੀਐਫਆਈਐਮਐਸ) ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀਡੀਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਣ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਣ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
