15
Apr
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨਈਮ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ…
