ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ‘ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਵੀਅਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਤਰਫਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
