ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ : ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 30 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ-ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਬਨਡਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.. ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ-2024 ਤਹਿਤ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ, ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਅਬਨਡਨ (ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਸਿੱਧੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਬਨਡਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਬਨਡਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਾਮਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਖ਼ਰਚ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਉੱਭਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਦ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਬਨਡਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ/ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਸਨੀਕ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।