ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2017 ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਟ ਦੇ ਡਰਾਅ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਲੰਧਰ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੀਮਾ 20 ਜਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ 2016 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
