ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ $159 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕਮਾਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ “ਬਰਬਾਦ” ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
