ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 10% ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਛੱਡੋ’ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਰਿਫ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 26% ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈੱਡਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ (GMO) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਰਤਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜਾ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
