ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜੀ.ਸੀ.ਸੀ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸਾਰੀ, ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ, ਹਾਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕਦਮ
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਓਵਰਸਟੇਅ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਨਾਂਸ, ਕੰਪਲਾਇੰਸ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਕਟ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ. ਏ. ਈ., ਕਤਰ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਕਤਰ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਬਹਿਰੀਨ ਤੇ ਓਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਯੂ.ਏ.ਈ.- 35,68,848
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ- 24,63,509
ਕੁਵੈਤ- 9,95,528
ਕਤਰ- 8,36,784
ਓਮਾਨ- 6,86,635
ਬਹਿਰੀਨ- 3,27,807
