ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਕਮਲਮ’ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਮੇਅਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਿਗਮ 80 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਬੈਠਕ ਵਿਚ, ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਐਲ. ਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੁਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪ ਨੇਤਾ ਜੈ.ਡੀ. ਘਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਟਕ’ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ।
