ਮਾਨਸਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ BBC ਦੀ ਡੌਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ BBC ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਡੌਕੂਮੈਂਟਰੀ ਯੂਕੇ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
BBC ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡੌਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ 2025 ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੌਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੌਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਵਿਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡੌਕੂਮੈਂਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।BBC ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੌਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ डालੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਡੌਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ “ਦ ਕਿਲਿੰਗ ਕਾਲ” ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਰ ਦਾ ਆਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਡੌਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜੂਨ 11, 2025 ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ BBC ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
