ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਫ਼ੈਡਰਲ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ) ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਓਨਟੇਰਿਓ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਓਨਟੇਰਿਓ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-61 ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ।
ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਡੀ ਗੁਲ-ਮੈਸਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੌਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਨ ਲਿਵੀ ਮੈਕਐਲਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ।
