ਮੋਹਾਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਮੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਈ builders ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੇੜੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਐਲਯੂ ਕਰ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੀਐਲਯੂ (ਪੂਰਨਤਾ ਪੱਤਰ ਇਕਾਈਆਂ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਦੂ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਮਿੱਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, 2013 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਤੀਆਜ਼ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਪੂਰਕ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਠਾਈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਕਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਐਲਯੂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਈਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ?
