ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ, ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਡੀਸੀ ਦਰਾਂ (DC Rates) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 560 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਡੀਸੀ ਦਰ ‘ਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਏਜੰਸੀ ਬਦਲ ਵੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ (continuous) ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਵਾਚ ਰੂਮ ਡਿਊਟੀ ਆਪਰੇਟਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ 18,058 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ (psychologist) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 86,703 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਬੇਅਰਰ, ਕਲਾਕ ਰੂਮ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਡੈਸਕ ਹੈਲਪਰ, ਗੈਸਟ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
