ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਮਐਸ ਐਸਐਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
