ਰਾਜਸਥਾਨ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 86,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਝਾਲਾਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 86934 ਕਲਾਸਰੂਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ:
. ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 63,018 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ।
. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5,26,262 ਕਲਾਸਰੂਮ ਹਨ।
. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,91,713 ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
. 29,093 ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
. 5,667 ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝਾਲਾਵਾੜ ਵਰਗੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR) ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਗੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਾਲਾਵਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਟੋਂਕ, ਬਾੜਾ, ਬੂੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
