ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਐਲਓ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਸੀਈਓ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਈਓ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਐਲਓ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਸੀਈਓ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਬੀਐਲਓ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਸਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ SIR ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ 60 ਤੋਂ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, BLOs ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
