ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਈਵੇਅ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ 104 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਤਿਰੂਪਤੀ-ਪਕਲਾ-ਕਟਪੜੀ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 1,332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ CO₂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ 400 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1878.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ (19.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਛੇ ਲੇਨ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਐਰੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਚਕੂਲਾ-ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (M-CADWM) ਨੂੰ 2025-26 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ WUS ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ 2026 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
