ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) —ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਗਾੜ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 3A ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ, ਚਾਕ, ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਡੀਪੀਓ/ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਆਚਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
