ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਈਐਸਆਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਈਐਸਆਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡੀ-ਪੈਨਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 2020-21 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਫਰਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਣੀਪਤ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਹੋਰ 133 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 75 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਗਾਧਰੀ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਵਲ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
