ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ NSA (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।
