ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)—ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ – ਸ਼ਹਿਰੀ (PMAY-U) 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (SLSMC) ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 60 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2,646 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 51 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2,409 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੌਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 237 ਵਾਧੂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 60 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,646 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 169,483 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 97,584 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ (BLC) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 71,899 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (AHP) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
BLC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 46,902 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 17,465 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 29,437 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 12,552 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
PMAY-U 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, 17,430 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 20 ਮਾਰਚ, 2025 ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,174 ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ₹1,304.40 ਲੱਖ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
PMAY-U 2.0 ਦੇ BLC ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ₹2.50 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹1.50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹1.00 ਲੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਘਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਪੇਟ ਖੇਤਰ 30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ 87 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 3 ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 32 ਸ਼ਹਿਰ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈੱਲ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹704.45 ਲੱਖ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹772.85 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ, ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੌਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ PMAY-U 2.0 ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
