ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਲਾਗੂ

Technology (ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿੱਕਟੋਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (MCMC) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿੱਕਟੋਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਰਿੰਗਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ, ਟਿੱਕਟੋਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਤੁਰਕੀ, ਗ੍ਰੀਸ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

By Gurpreet Singh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *