ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਦੁਆਰਕਾ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ 31 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 9 ਮਈ 2025 ਨੂੰ, ਡੀਪੀਐਸ ਨੇ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ 32 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ 4 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਪੀਐਸ ਨੇ 31 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਡੀਪੀਐਸ ਦਵਾਰਕਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 15 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, 102 ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ – 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪੀਐਸ ਦਵਾਰਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਓਈ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ₹1,39,630 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹1,90,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ 32 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਬਾਊਂਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਡੀਓਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੀਪੀਐਸ ਦਵਾਰਕਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਊਂਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਾਊਂਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਡੀਪੀਐਸ ਦੁਆਰਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਬਾਊਂਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀਓਈ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਡੀਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 11 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡੀਪੀਐਸ ਦੁਆਰਕਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ 2024-25 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਡੀਓਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1,677 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 600 ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
