Supreme Court Archives - National Times

31 Jul

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਣਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ”ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaBan lift, News in punjabi, Ranji trophy player, Supreme Court, Top news

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰਨਾਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (KCA) ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 21 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ 22 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ…

26 Jul

ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

Gurpreet Singh0 CommentsIndia, UncategorizedSupreme Court

Education (ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ) : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ…

26 Jul

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਉਦੇਪੁਰ ਫਾਈਲਸ’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaRefuses, Supreme Court, Udaipur files

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਉਦੇਪੁਰ ਫਾਈਲਸ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੇਪੁਰ ’ਚ ਦਰਜ਼ੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਤੇਲੀ ਦੇ ਕਤਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਚ 6 ਵਾਧੂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ…

23 Jul

ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਇਕ ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ….

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaAlmony, big decision, Divorce case, marriage, One crore rupees, Supreme Court, Top news

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਸਰਵਉਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਏ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ (One crore rupees per month) , ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਕ ਫਲੇਟ, 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਬੀ. ਐਮ. ਡਬਲਿਊ. ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮਾਓ। ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਸਨ । ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਨੇ…

14 Jul

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ 1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

Gurpreet Singh0 CommentsPunjab, Trending, UncategorizedPunjab, Supreme Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2023 ਵਿੱਚ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ…

10 Jul

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

Rajeev Sharma0 CommentsIndia, Politics, TrendingBihar, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼…

29 May

“ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaSupreme Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ 7 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, "ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ…

28 May

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ,ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaBig news, Dda, new delhi, Supreme Court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ 1996 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-, ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਣੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਜ…

23 May

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Rajeev Sharma0 CommentsIndia, Sportsonline betting, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਹੈ। ਏ. ਪੌਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਾਲ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੂਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ…

20 May

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ”

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaSupreme Court, Waqf Amendment Bill

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ "ਰੱਖਿਆ" ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ…

19 May

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫੱਟਕਾਰ, ਕਰਨਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ SIT ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaSofiya Qureshi, Supreme Court, Vijay Shah

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ BJP ਮੰਤਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ” ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਆਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਾ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ।” ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ SIT ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ…

12 May

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ – ਪਾਣੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ, ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ!

Gurpreet Singh0 CommentsEntertainment, India, Politics, Punjab, TrendingBBMB, Bhagwant maan, Big news, Breaking news, government, petition, Punjab, State vs centre government, Supreme Court, Water dispute

6 ਮਈ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ, ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ…

12 May

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

Gurpreet Singh0 CommentsEntertainment, India, Punjab, TrendingAAP, BBMB, Bhagwant maan, Bjp, Cm nayab saini, Punjab, Supreme Court, Top news

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। BBMB ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ BBMB ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ CM ਮਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਥੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ…

06 May

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ `ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaHaryana, Punjab, Supreme Court, Top news, Water diapute

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ…

06 May

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ FIR ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaNews, report, students, Suicide case, Supreme Court, Top news

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ NEET ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਹਵਾਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIRs ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ (Justices J B Pardiwala and R Mahadevan) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ।ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 4 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ…

02 May

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਦਾਇਰ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaSupreme Court, Waqaf amendment bill, Waqf bill

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ: ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਮੀਲ ਮਰਚੈਂਟ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 26 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ…

21 Apr

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਗਨੀਮਿੱਤਰਾ ਪਾਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaAgnimitra Paul, BJP MP, Nishikant Dubey, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਗਨੀਮਿੱਤਰਾ ਪਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ…

20 Apr

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

Rajeev Sharma0 CommentsBusinessBJP MP, defamation, Nishikant Dubey, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਸ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਦੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ…

20 Apr

“ਦੂਬੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ” – ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

Gurpreet Singh0 CommentsIndia, Politics, PunjabBJP MP, Nishikant Dubey, Raja Warring, Supreme Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ।" ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ…

19 Apr

ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ: SC ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ, ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

Gurpreet Singh0 CommentsIndia, Punjabland scam, Mohali, Punjab, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮੋਹਾਲੀ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਤਿਨ ਖੇਤਾਨ ਅਤੇ ਆਰਕੇਐਮ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 510 (ਮਿਤੀ 24 ਦਸੰਬਰ 2023), ਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਨਭੌ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 49 ਕਨਾਲ…

17 Apr

ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਈ ਦਿੱਤਾ 7 ਦਿਨ ਸਮਾਂ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaSupreme Court, Waqf Act

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ…

03 Apr

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਐਲਾਨ!

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaJudges, new delhi, News, Supreme Court, Top news

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ 33 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸਮੇਤ 34 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸਮ…

29 Mar

ਮਹਿਲਾ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabIndia, News, Orders, Punjab, Punjab police, SIT, Supreme Court, Top news punjab

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ…

29 Mar

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabHaryana, Munjcipql elections, News, Punjab, Supreme Court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ…

05 Mar

ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

Rajeev Sharma0 CommentsIndia, Punjabpension scheme, Punjab Chief Secretary, Supreme Court, three-decade-old pension scheme

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ…

05 Mar

SC ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ SIT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Rajeev Sharma0 CommentsIndia, PunjabBikram Majithi, Drugs Case, SIT, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਸਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ…

05 Mar

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 1996 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

Gurpreet Singh0 CommentsBusinessPunjab, Punjab News, Supreme Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ 1996 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ…

28 Feb

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ SGPC ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਾਰਜ

nishuthapar10 CommentsIndiaparole, petition, Ram Rahim, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ…

18 Feb

ਰਣਵੀਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਲਾਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ! ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ!

Gurpreet Singh0 CommentsIndiacontroversy, Court warning, FIR, Indias got latent, Indias got talent, Joke, Ranveer Allahabadia, Supreme Court, YouTube controvery

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :-ਰਣਵੀਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਣਵੀਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੇ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਏ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਗੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ…

12 Feb

‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ…’, ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiafree ration, free schemes, government schemes, Supreme Court, Supreme Court comment, welfare schemes

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ…

11 Feb

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪਾ ਓਬਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੱਕ

nishuthapar10 CommentsHealth, Indiadignity, human rights, legal debate, medical treatment withdrawal, passive euthanasia, petition, right to die, Ripa Oba, Supreme Court, terminal illness, verdict

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼):- ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਰੇਜੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਕੀਕਰਨ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਐਚ.ਬੀ. ਕਰੀਬਾਸਮਾ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਸੈਕਸਬੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ…

10 Feb

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

nishuthapar10 CommentsIndia, Politics, PunjabCentre, criminal background, criminalization of politics, Election Commission, election laws, electoral reforms, judicial review, MP/MLA courts, petition, political candidates, Supreme Court, Supreme Court hearing

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ…