Supreme Court Archives - National Times

19 Mar

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ-ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ FIR ਕੀਤੀ ਰੱਦ

Gurpreet Singh0 CommentsEntertainmentElvish Yadav, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ 1985 ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ…

15 Mar

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਫਟ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaAIIMS, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ) : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 32 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜੋ ਕਿ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਉਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ…

12 Mar

OBC ਨਾਨ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaOBC, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ (ਐਨਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ III ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ IV ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ…

11 Mar

13 ਸਾਲ ਕੋਮਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Rajeev Sharma0 CommentsPunjabSupreme Court

ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ :- 11 ਮਾਰਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਦਿਨ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਣਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ…

24 Feb

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ WhatsApp ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿਵਾਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

Gurpreet Singh0 CommentsTechnologySupreme Court, whatsapp

Technology (ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ) : ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੇਟਾ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਮੇਟਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ…

23 Feb

ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਮੰਗੀ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaDelhi-NCR Pollution, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ.…

21 Feb

ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਸ਼ਰਮਨਾਕ’, ਕਿਹਾ- ‘ਬੈਕਅੱਪ ਪਲਾਨ’ ਤਿਆਰ

Rajeev Sharma0 CommentsWorld Newsreacts, strongly, Supreme Court, Trump

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੌਨ ਰਾਬਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 1977 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (IEEPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ…

10 Feb

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ, WhatsApp ਲਈ ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaDelhi, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ WhatsApp ਵਰਗੇ OTT (ਓਵਰ-ਦੀ-ਟਾਪ) ਸੰਚਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਕੇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ…

04 Feb

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ SIR ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬਣੇਗੀ ਵਕੀਲ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaMamata Banerjee, SIR (Special Intensive Revision), Supreme Court, West Bengal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਾਇਰਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC)…

03 Feb

ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, WhatsApp-Meta ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਲਬ

Gurpreet Singh0 CommentsTechnologyMeta, Supreme Court, whatsapp

Technology (ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, WhatsApp ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, Meta ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ Meta ਅਤੇ WhatsApp ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। CJI ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ…

29 Jan

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ UGC ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaSupreme Court, UGC

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19…

27 Jan

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaAcid Attack, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪੂਰੀ…

20 Jan

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaManeka Gandhi, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਪਰ "ਉਦਾਰਤਾ" ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ…

13 Jan

ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ SC ਦਾ ਨੋਟਿਸ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaSupreme Court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਛੋਟ 'ਤੇ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ…

08 Jan

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ SC: ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaStreet Dogs, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ…

23 Dec

ਅਰਾਵਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ? 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

Gurpreet Singh0 CommentsIndia, TrendingAravalli, Supreme Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ - ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ ਰੂਪਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ…

15 Dec

ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaBanke Bihari Mandir, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਹਰੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ…

06 Dec

ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣ ਸੰਕਟ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaCJI Suryakant, IndiGo Crisis, Supreme Court, urgent hearing

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਉਡਾਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ…

02 Dec

ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaCentral Government, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ (medical negligence) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (2 ਦਸੰਬਰ 2025) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ…

01 Dec

ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ CBI

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaCBI, Digital arrest, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ "ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ" ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਵਿਚੋਲੇ…

29 Nov

ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਮਦਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹਾਦ ਦੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaBhopal, Supreme Court

ਭੋਪਾਲ : ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਮਦਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਮੀਅਤ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਦਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ: ਮਦਨੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ…

27 Nov

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ: ਸਮੇਂ ਰੈਨਾ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਅੱਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

Rajeev Sharma0 CommentsEntertainmentRanveer Allahbadia, Samay raina, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮੈ ਰੈਨਾ, ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਰਣਵੀਰ ਅੱਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਅਤੇ "ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਟੈਲੇਂਟ" ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੈ ਰੈਨਾ, ਰਣਵੀਰ ਅੱਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ…

17 Nov

ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaSupreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਨਾ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ…

08 Nov

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਯੋਗਤਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaSupreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੀਖਨਗਾਓਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪੂਨਮ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ…

27 Oct

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaSupreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ…

26 Oct

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜੇਆਈ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਹੋਣਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaCji, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਗਲੇ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਫਰਵਰੀ, 1962 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1981 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ, ਹਿਸਾਰ…

24 Oct

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ – ਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੈ?

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaSupreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਿਕ ਚੇਂਜ (ਸੀਏਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ…

17 Oct

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੇਸਟ’ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaSupreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ" ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬੱਚਤ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ…

13 Oct

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰੈਲੀ ਭਗਦੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaCBI, Supreme Court, Thalapathy Vijay

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭਗਦੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 41 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। https://twitter.com/ANI/status/1977605756003537174 ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ…

10 Oct

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaJammu and kashmir, Supreme Court

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।…

10 Oct

ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਹੁਕਮ ਰਾਖਵੇਂ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaNews, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂਪੁਰਬ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ NEERI ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚੇ…

10 Oct

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਵਟਸਐਪ ਬਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaSupreme Court, whatsapp

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਟਸਐਪ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਐਪਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ…

07 Oct

CJI ‘ਤੇ ਜੁੱਤਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ।”

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaCji, Delhi, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਚਾਨਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁੱਤੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੁੰਝ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ "ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ…

06 Oct

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ CJI ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ‘ਤੇ ਜੁੱਤਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaCji, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਚੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।" ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ…

25 Sep

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ!

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabPunjab, Sacrilege, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ…

25 Sep

‘ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabBalwant singh rajoana, Supreme Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 1995 ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ "ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ…

15 Sep

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaSupreme Court, Waqf Act

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ? 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਧਾਰਾ 374 (ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ…

08 Sep

ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

Rajeev Sharma0 CommentsWorld NewsDonald Trump, Federal Court, Supreme Court

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਬਿਊਰੋ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ…

04 Sep

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਭ ਫੈਸਲੇ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaall decisions, decide, Supreme Court

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ…

02 Sep

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਅਧਿਆਪਨ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਰਿਟੇਨ ਲਈ TET ਲਾਜ਼ਮੀ

Gurpreet Singh0 CommentsIndia, UncategorizedSupreme Court, TET

Education (ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਜੁਮਨ ਇਸ਼ਾਤ-ਏ-ਤਾਲੀਮ ਟਰੱਸਟ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ…

26 Aug

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabBharat bhushan ashu, Punjab, Supreme Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. 'ਚ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ…

22 Aug

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaSupreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖੁਆਉਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ…

21 Aug

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaRahul Gandhi, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਪਾਂਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ…

14 Aug

ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

Rajeev Sharma0 CommentsEntertainment, India, TrendingBig update, News in punjabi, Stray dogs, Supreme Court, Top news

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ…

13 Aug

SYL ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ

Gurpreet Singh0 CommentsEntertainment, Haryana, India, Punjab, TrendingHaryana, Punjab News, Supreme Court, Syl

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸਤਲੁਜ–ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਕੈਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧਸਥਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1955 ਦੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ…

13 Aug

ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabChandigarh, Orders, Protest, Stray dogs, Supreme Court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਡੂਜ਼ ਪੀਪਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਦਰਦੀ…

12 Aug

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Rajeev Sharma0 CommentsEntertainment, India, TrendingAadhar Card, Big news, Elections, News in punjabi, Supreme Court, Top news

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਚੁਣੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ…

04 Aug

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਫੌਜ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੁਕੀ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaRahul Gandhi, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਾਮਲਾ 2022 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ…

31 Jul

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਣਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ”ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaBan lift, News in punjabi, Ranji trophy player, Supreme Court, Top news

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰਨਾਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (KCA) ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 21 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ 22 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ…

26 Jul

ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

Gurpreet Singh0 CommentsIndia, UncategorizedSupreme Court

Education (ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ) : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ…

26 Jul

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਉਦੇਪੁਰ ਫਾਈਲਸ’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaRefuses, Supreme Court, Udaipur files

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਉਦੇਪੁਰ ਫਾਈਲਸ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੇਪੁਰ ’ਚ ਦਰਜ਼ੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਤੇਲੀ ਦੇ ਕਤਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਚ 6 ਵਾਧੂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ…

23 Jul

ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਇਕ ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ….

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaAlmony, big decision, Divorce case, marriage, One crore rupees, Supreme Court, Top news

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਸਰਵਉਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਏ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ (One crore rupees per month) , ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਕ ਫਲੇਟ, 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਬੀ. ਐਮ. ਡਬਲਿਊ. ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮਾਓ। ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਸਨ । ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਨੇ…

14 Jul

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ 1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

Gurpreet Singh0 CommentsPunjab, Trending, UncategorizedPunjab, Supreme Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2023 ਵਿੱਚ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ…

10 Jul

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

Rajeev Sharma0 CommentsIndia, Politics, TrendingBihar, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼…

29 May

“ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaSupreme Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ 7 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, "ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ…

28 May

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ,ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaBig news, Dda, new delhi, Supreme Court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ 1996 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-, ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਣੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਜ…

23 May

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Rajeev Sharma0 CommentsIndia, Sportsonline betting, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਹੈ। ਏ. ਪੌਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਾਲ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੂਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ…

20 May

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ”

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaSupreme Court, Waqf Amendment Bill

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ "ਰੱਖਿਆ" ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ…

19 May

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫੱਟਕਾਰ, ਕਰਨਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ SIT ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaSofiya Qureshi, Supreme Court, Vijay Shah

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ BJP ਮੰਤਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ” ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਆਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਾ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ।” ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ SIT ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ…

12 May

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ – ਪਾਣੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ, ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ!

Gurpreet Singh0 CommentsEntertainment, India, Politics, Punjab, TrendingBBMB, Bhagwant maan, Big news, Breaking news, government, petition, Punjab, State vs centre government, Supreme Court, Water dispute

6 ਮਈ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ, ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ…

12 May

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

Gurpreet Singh0 CommentsEntertainment, India, Punjab, TrendingAAP, BBMB, Bhagwant maan, Bjp, Cm nayab saini, Punjab, Supreme Court, Top news

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। BBMB ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ BBMB ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ CM ਮਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਥੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ…

06 May

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ `ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaHaryana, Punjab, Supreme Court, Top news, Water diapute

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ…

06 May

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ FIR ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaNews, report, students, Suicide case, Supreme Court, Top news

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ NEET ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਹਵਾਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIRs ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ (Justices J B Pardiwala and R Mahadevan) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ।ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 4 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ…

02 May

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਦਾਇਰ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaSupreme Court, Waqaf amendment bill, Waqf bill

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ: ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਮੀਲ ਮਰਚੈਂਟ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 26 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ…

21 Apr

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਗਨੀਮਿੱਤਰਾ ਪਾਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaAgnimitra Paul, BJP MP, Nishikant Dubey, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਗਨੀਮਿੱਤਰਾ ਪਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ…

20 Apr

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

Rajeev Sharma0 CommentsBusinessBJP MP, defamation, Nishikant Dubey, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਸ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਦੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ…

20 Apr

“ਦੂਬੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ” – ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

Gurpreet Singh0 CommentsIndia, Politics, PunjabBJP MP, Nishikant Dubey, Raja Warring, Supreme Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ।" ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ…

19 Apr

ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ: SC ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ, ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

Gurpreet Singh0 CommentsIndia, Punjabland scam, Mohali, Punjab, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮੋਹਾਲੀ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਤਿਨ ਖੇਤਾਨ ਅਤੇ ਆਰਕੇਐਮ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 510 (ਮਿਤੀ 24 ਦਸੰਬਰ 2023), ਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਨਭੌ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 49 ਕਨਾਲ…

17 Apr

ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਈ ਦਿੱਤਾ 7 ਦਿਨ ਸਮਾਂ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaSupreme Court, Waqf Act

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ…

03 Apr

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਐਲਾਨ!

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaJudges, new delhi, News, Supreme Court, Top news

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ 33 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸਮੇਤ 34 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸਮ…

29 Mar

ਮਹਿਲਾ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabIndia, News, Orders, Punjab, Punjab police, SIT, Supreme Court, Top news punjab

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ…

29 Mar

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabHaryana, Munjcipql elections, News, Punjab, Supreme Court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ…

05 Mar

ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

Rajeev Sharma0 CommentsIndia, Punjabpension scheme, Punjab Chief Secretary, Supreme Court, three-decade-old pension scheme

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ…

05 Mar

SC ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ SIT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Rajeev Sharma0 CommentsIndia, PunjabBikram Majithi, Drugs Case, SIT, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਸਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ…

05 Mar

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 1996 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

Gurpreet Singh0 CommentsBusinessPunjab, Punjab News, Supreme Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ 1996 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ…

28 Feb

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ SGPC ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਾਰਜ

nishuthapar10 CommentsIndiaparole, petition, Ram Rahim, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ…

18 Feb

ਰਣਵੀਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਲਾਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ! ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ!

Gurpreet Singh0 CommentsIndiacontroversy, Court warning, FIR, Indias got latent, Indias got talent, Joke, Ranveer Allahabadia, Supreme Court, YouTube controvery

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :-ਰਣਵੀਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਣਵੀਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੇ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਏ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਗੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ…

12 Feb

‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ…’, ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiafree ration, free schemes, government schemes, Supreme Court, Supreme Court comment, welfare schemes

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ…

11 Feb

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪਾ ਓਬਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੱਕ

nishuthapar10 CommentsHealth, Indiadignity, human rights, legal debate, medical treatment withdrawal, passive euthanasia, petition, right to die, Ripa Oba, Supreme Court, terminal illness, verdict

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼):- ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਰੇਜੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਕੀਕਰਨ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਐਚ.ਬੀ. ਕਰੀਬਾਸਮਾ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਸੈਕਸਬੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ…

10 Feb

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

nishuthapar10 CommentsIndia, Politics, PunjabCentre, criminal background, criminalization of politics, Election Commission, election laws, electoral reforms, judicial review, MP/MLA courts, petition, political candidates, Supreme Court, Supreme Court hearing

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ…